भारत सरकार ने वर्षों पहले हमारे देश के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को दो समय का खाना प्राप्त हो सके इसके लिए राशन कार्ड योजना को शुरू किया गया था । यही नहीं वर्तमान समय में भी इस कोरोना संक्रमण के दौर में कोई भी आर्थिक रूप से कमजोर आदमी भुखा न रहे इस बात को मद्दे नजर रखते हुए मोदी सरकार के माध्यम से इस दौरान भी इन लोगों को आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को शुरू किया गया है ।
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Ration Card
इन स्कीमो के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों तक भोजन एवं अनाज सामग्री मुहैया कराया जाता है । परंतु आपके जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार वक्त वक्त पर राशन कार्ड के रुल्स को बदलती रहती है । नए रुल्स के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने 3 माह तक राशन कार्ड का उपयोग नहीं किया राशन प्राप्त करने के लिए तो यह सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि वो शख्स अब समर्थ है ।
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ऐसे मे उस व्यक्ति को राशन की आवश्यकता नहीं है और उस व्यक्ति का राशन कार्ड canceled कर दिया जाएगा । गौर करने वाली बात तो यह है कि भारत सरकार के माध्यम से 2013 के बाद से आजतक पूरे 4.39 करोड़ राशन कार्डो को canceled किया जा चुका हैं । केंद्र सरकार के माध्यम से यह पहल नेशनल खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफ़एसए के लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की सही तादाद का अनुमान लगाने के लिए किया गया हैं ।
आपके जानकारी के लिए बता दें कि वही पर अब मौजूदा वक्त मे राशन कार्ड होल्डर का डिजिटल डेटाबेस भी रेडी किया जा रहा है । जैसा कि आपको मालूम है कि जिसे आधार से लिंक करना अब मौजूदा वक्त मे जरूरी होगा । इसे ऐसा इसलिए किया गया है ताकि फ़्रोड कार्ड होल्डर की जानकारी हासिल किया जा सके ।
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