प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में Post Matric Scholarship Scheme प्रस्ताव को मंजूरी दी गई ओर इस पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ चार करोड़ छात्रों को मिलेगा |
कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बड़ा फैसला लिया गया अनुसूचित वर्ग के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा अगले पांच सालों में 59 हजार करोड़ से ज्यादा राशि खर्च की जाएगी।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना केे अंतर्गत एससी वर्ग से आने वाले बच्चों की पढ़ाई पर अब पहले के मुकाबले हर साल पांच गुना ज्यादा राशि खर्च कि जाएगी ओर जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 35 हजार करोड़ से ज्यादा की होगी |
Post Matric Scholarship Scheme
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के जरिए अगले चार सालों में चार करोड़ अनुसूचित वर्ग के छात्रों को लाभ दिया जाएगा और इनमें से करीब 1.36 करोड़ छात्र सबसे गरीब तबके से होंगे स्कीम के तहत युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी |
छात्रवृत्ति योजना को एक Online प्लेटफॉर्म के जरिए चलाई जाएगी और इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा कि छात्रों को बिना किसी देरी के छात्रों को मदद पहुंचाई जा सके ,ओर बच्चों को वित्तीय सहायता डीबीटी (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर) मोड में बैंक खातों में दी जाएगी |
इतने छात्रों को मिलेगा योजना से लाभ
जानकारी के मुताबिक, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में बड़े बदलावों को मंजूरी दी है. इस स्कीम से अगले पांच साल में अनुसूचित जाति के करीब 4 करोड़ से अधिक छात्रों को फायदा मिलेगा.
केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने बुधवार को मीडिया को जानकारी दी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम से अनुसूचित जाति (SC) स्टूडेंट्स को पोस्ट मैट्रिक (11वीं से शुरू) होगी उन्हें अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी |
अनुसूचित जाति के छात्रों को इस छात्रवृत्ति स्कीम के तहत दसवीं के बाद की पढ़ाई के लिए यानी 11वीं से उच्च शिक्षा तक ट्यूशन फीस, रखने और खाने के लिए मासिक भत्ता और शोध आदि के लिए टाइपराइटिंग भत्ता आदि दिया जाता है |
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